CAIT की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग सम्पन्न, भविष्य के लिए तय की गई रणनीति

रानीगंज :- कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग 24-25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई। जिसमें देश के 27 राज्यों के 150 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेताओं ने भाग लेकर देश भर के व्यापारियों के व्यापार में टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, पर विस्तार से चर्चा की गई और भविष्य के लिए रणनीति तय की गई। कैट के छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में दो दिवसीय मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी भरतिया, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खण्डेलवाल, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान समेत अन्य पदाधिकारियों ने दानवीर एवं व्यापारियों के आदर्श भामाशाह जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में रानीगंज से संदीप झुनझुनवाला भी शामिल हुए। जबकि कैट के राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन अग्रवाल, दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष विपिन आहूजा, राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। 

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान ने बताया की मीटिंग में कम नकदी वाले व्यवसाय के लिए आवश्यक तैयारी और इंटरनेट धोखाधड़ी के लिए सावधानियां, व्यापारियों के लिए डेटा भंडारण और इसकी सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट्सप बिजनेस ऐप का उपयोग करके बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, व्यापारियों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। 

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान ने कहा की हाल ही में पारित मध्यस्थता कानून और व्यापारियों के लिए इसके फायदे और मध्यस्थता कानून में व्यापार संघों की महत्वपूर्ण भूमिका, एमएसएमई कानून के तहत बकाया राशि की वसूली और उद्यम आधार के अन्य लाभ, महिला स्वस्थ-परिवार समृद्ध और वित्तीय साक्षरता एवं महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को बिजनेस बैक ऑफिस सौंपना और उन्हें बिजनेस की मुख्यधारा में लाना में आदि पर चर्चा की गई।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खण्डेलवाल ने व्यवसाय विकास में सोशल मीडिया का उपयोग, मौजूदा व्यापार का उन्नयन, आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, सरकार द्वारा प्रचारित व्यापार में बीआईएस और अन्य मानकों की भूमिका, युवाओं को पारिवारिक व्यवसायों में बनाए रखना, जीएसटी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय अभियान के लिए आक्रामक रणनीति पर काम करने पर भी विस्तार से बातचीत हुई।