Jamuria के शिवम धातु कारखाने में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची AMC की टीम, जुर्माने पर बनी सहमति

 

आसनसोल :- आसनसोल नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को एक बार फिर नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवम धातु उधोग कारखाने में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची। जैसे ही आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रविउल इस्लाम और सुदीप्त घटक कारखाने के गेट पर पहुंचे, उन्हें वहां हल्के विरोध का सामना करना पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर कारखाने के अधिकारियों और नगर निगम के दोनों कानूनी सलाहकारों के बीच वाद-विवाद भी हुआ। आसनसोल नगर निगम के अधिकारी इस बात पर अड़े थे कि शिवम धातु उधोग कारखाने में हुए अवैध निर्माण को लेकर लगाया गया जुर्माना भरा जाए, अन्यथा नगर निगम उस अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर देगी।

हालांकि, काफी देर तक बातचीत करने के बाद कारखाना प्रबंधन जुर्माने की राशि भरने के लिए राजी हो गया। ऐसे में फिलहाल कारखाने के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को भी आसनसोल नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर गगन कारखाने में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची थी। लेकिन कारखाना प्रबंधन ने बकाया 98 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि में से 20 लाख रुपये का जुर्माना भर दिया था।

आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रविउल इस्लाम ने बताया कि जिन कारखानों में बिना प्लान पास करवाए अवैध निर्माण किया गया है, उन पर जुर्माना लगाया गया है। शिवम धातु उद्योग के संबंध में उन्होंने कहा कि इसे लेकर वर्ष 2023 से सुनवाई चल रही थी और मालिक पक्ष को बार-बार बुलाया गया था। कारखाना प्रबंधन को 2 साल का समय मिला। इसके बावजूद भी अगर तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता है, तो अवैध निर्माण को तोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। उन्होंने आगे कहा कि कारखाना प्रबंधन जुर्माना भरने के लिए राजी हो गया है और सरकारी आदेश लेकर आसनसोल नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे। अगर कोई बाधा डालता है, तो कानून अपना काम करेगा।

डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि जिन कारखानों में बिना प्लान पास करवाए और स्वीकृत आदेश से ज्यादा निर्माण किया गया है, उनका सर्वेक्षण करके नोटिस दिया गया और फिर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले जो लोग इस दायित्व में थे, उन्हें भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था।

पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम अब अवैध निर्माण को लेकर सक्रिय दिख रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कारखाने पर लगभग 99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, उससे सिर्फ 20 लाख रुपये लेकर ही क्यों चले गए? उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाती है और उन्होंने कारखाने पर अवैध निर्माण को लेकर लगाए गए जुर्माने की राशि को एकमुश्त वसूलने की मांग की।