आसनसोल: पानी की आपूर्ति में कमी से नाराज होकर मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के 70 नंबर वार्ड के लोगों ने कुल्टी के 12 नंबर इलाके में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही 70 नंबर वार्ड के पार्षद मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
ओवरहेड रिजर्वायर का निर्माण होगा समाधान
पार्षद ने पत्रकारों को बताया कि इस क्षेत्र में केंदुआ बाजार से 12 नंबर तक पानी की गंभीर समस्या है। इसके स्थायी समाधान के लिए यहां एक ओवरहेड रिजर्वायर (पानी का टैंक) बनाए जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोलकाता से अनुमोदन मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पार्षद ने यह भी कहा कि वह आज नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में जाकर मेयर से अनुरोध करेंगे कि जब तक ओवरहेड रिजर्वायर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक क्षेत्र में पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवाई जाए।
वोट न देने पर पानी नहीं मिलने का आरोप गलत
प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद ने उनसे कहा था कि चूंकि उन्होंने नगर निगम चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए उन्हें पानी नहीं मिलेगा। इस पर पार्षद ने सफाई देते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह गलत है और उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया।
मेयर ने पानी संकट दूर करने का दिया भरोसा
इस मुद्दे पर जब मेयर विधान उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि 70 नंबर वार्ड में पानी की समस्या को लेकर उन्हें जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र में सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की ओर से पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन फिलहाल वह बंद है, जिससे पानी की किल्लत हो रही है। मेयर ने कहा कि क्षेत्र में सेल आईएसपी (इस्पात संयंत्र) और पीएचई (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) की पाइपलाइनें मौजूद हैं, जिनसे पानी की आपूर्ति बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, नगर निगम की ओर से भी वैकल्पिक इंतजाम की योजना बनाई जा रही है। जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक क्षेत्र में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी।
राजनीतिक भेदभाव से किया इनकार
स्थानीय लोगों द्वारा पार्षद पर लगाए गए राजनीतिक भेदभाव के आरोप पर मेयर ने कहा कि यह पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभी योजनाएं और सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए हैं, इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पानी की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके।
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