कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की नई BJP सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई Industrial Policy का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री Shubhendu Adhikari ने कोलकाता के इको पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों की मौजूदगी में नई नीति पेश की। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए राज्य में नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निवेशकों को आर्थिक एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नई नीति के तहत राज्य सरकार उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए Land Bank तैयार करेगी। अब निवेशकों को सीधे जमीन खरीदने की परेशानी से राहत मिलेगी और सरकार खुद जमीन खरीदकर उद्योगों के लिए उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही पिछली सरकार के दौरान आवंटित उन जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जहां अब तक औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री Shubhendu Adhikari ने कहा कि राज्य सरकार नई Land Policy पर भी काम कर रही है और पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में Tolabaji, Syndicate और Cut Money जैसी गतिविधियां अब पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार BJP के Sankalp Patra में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई सरकारी जमीनों को वापस लिया है और जिन लोगों को पहले जमीन आवंटित की गई थी, उन्हें तीन महीने के भीतर काम शुरू करने या अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर जमीन वापस ली जा सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन वापस लेने की स्थिति में संबंधित लोगों को जमीन खरीदने के समय चुकाई गई राशि लौटा दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने अलग से Fund की व्यवस्था की है। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि अब बंगाल में डर का दौर खत्म और भरोसे का दौर शुरू हो चुका है। सरकार का लक्ष्य निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के जरिए पश्चिम बंगाल को नई आर्थिक दिशा देना है।
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