Asansol के नार्समुदा कोलियरी से ईस्को रोड तक पेवर ब्लॉक सड़क का मंत्री ने किया उद्घाटन

आसनसोल :- राज्य की शहरी विकास और नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने ईसीएल के सोदपुर एरिया के अंतर्गत नारसमुदा कोलियरी से ईस्को रोड तक कोयला परिवहन को सुगम बनाने के लिए एक नई पेवर ब्लॉक रोड का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईसीएल के सोदपुर एरिया के जीएम जितेंद्र प्रसाद सिंह समेत ईस्को और ईसीएल (IISCO) के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सड़क का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार आम जनता को हर संभव सहूलियत और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने साफ किया कि फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों को स्वतः हटने के लिए पहले 15 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि वे इस अवधि में अपनी दुकानें नहीं हटाते हैं, तो उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत और दी जाएगी। इसके बावजूद अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और राज्य सरकार इस अधिकार की रक्षा के लिए संकल्पित है।

इसके साथ ही मंत्री ने कानून-व्यवस्था को लेकर एक बड़े कदम का संकेत देते हुए बताया कि आगामी सोमवार को विधानसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा विधेयक (बिल) पेश किया जाएगा। इस नए कानून के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर न केवल दंडात्मक कार्रवाई होगी, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को कुर्क या ज़ब्त करके की जाएगी।

नागरिक सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए उन्होंने एक नई पहल की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (केएमसी) इलाके से एक विशेष शिकायत निवारण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक अपनी स्थानीय समस्याओं को सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकेंगे, और उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी पल-पल की जानकारी सीधे उनके मोबाइल पर एसएमएस (SMS) के जरिए दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जन-उपयोगी योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा ताकि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म किया जा सके।