बर्नपुर में मंत्री अग्निमित्रा पाल बोलीं, एंटी-पेपर लीक कानून से होगी सख्त कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति

आसनसोल :- पश्चिम बंगाल सरकार की शहरी विकास एवं नगर निकाय मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने गुरुवार को बर्नपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने एंटी-पेपर लीक कानून, भ्रष्टाचार, मिड-डे मील और अंडाल भू-धंसान जैसे विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

छात्रों के भविष्य की सुरक्षा पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि एंटी-पेपर लीक कानून समय की मांग है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, साथ ही मामलों की त्वरित जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बीरभूम के पत्थर कारोबारी मीनार मंडल के ठिकानों से हुई भारी बरामदगी पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार पनपा था, लेकिन वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं।

मिड-डे मील योजना में अंडे को दोबारा शामिल करने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर पोषण देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही, अंडाल भू-धंसान के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित करने के साथ-साथ आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं और स्थानांतरण के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और वह स्वयं अंडाल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की राय के अनुसार आगे कदम उठाएंगी।