राज्य में 20 जून तक तैनात रहेगी 500 कंपनी सेंट्रल फोर्स, राज्य सरकार उठाएगी रहने-खाने का खर्च

कोलकाता :- पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और नई भाजपा सरकार के कामकाज शुरू करने के बाद भी राज्य में फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। चुनाव बाद होने वाली संभावित हिंसा और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में आगामी 20 जून तक 500 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बनाए रखने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य में पूर्व के चुनावों के बाद हुई भारी हिंसा के इतिहास को देखते हुए भाजपा ने पहले ही केंद्र सरकार से चुनाव संपन्न होने के बाद भी केंद्रीय बल तैनात रखने की अपील की थी, जिसे गृह मंत्रालय ने अब मंजूरी दे दी है।

गुरुवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस 500 कंपनी बल में 200 कंपनी सीआरपीएफ, 150 कंपनी बीएसएफ और 50-50 कंपनी सीआईएसएफ, आईटीबीपी एवं एसएसबी की शामिल रहेंगी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन बलों की तैनाती को लेकर राज्य सरकार को कुछ सख्त निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 20 जून तक राज्य में रहने के दौरान इन सुरक्षाबलों के परिवहन, रसद, रहने के लिए उपयुक्त आवास और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा खर्च और जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार को ही उठानी होगी।

गौरतलब है कि चुनाव से पहले भाजपा ने केंद्र से अपील की थी कि मतदान के बाद कम से कम छह महीने यानी अक्टूबर तक केंद्रीय बलों को राज्य में रखा जाए, लेकिन गृह मंत्रालय ने फिलहाल केवल 20 जून तक ही इसकी अनुमति दी है। इसके बाद जवानों की तैनाती की समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी या बलों को पूरी तरह वापस बुला लिया जाएगा, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।