कोलकाता :- पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने राज्य की जनता के लिए कई लोकलुभावन और महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। चुनाव से पहले किए गए वादों को अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को यह सरकार पूरी निष्ठा के साथ लागू करेगी। उन्होंने राज्य की महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के समय से चल रही किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनमें सुधार और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐलान किया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछली सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत महिलाओं को 1,500 और 2 हजार रुपये मिलते थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ केवल देश के नागरिकों को ही मिलना चाहिए और किसी भी विदेशी या घुसपैठिये को इन सुविधाओं का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी कैबिनेट बैठक में अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए विशेष सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश दिया गया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बीच तालमेल बिठाकर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के इन फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि नई सरकार सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को कमजोर किए बिना उसे और अधिक सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है।

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